ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੁਲਾਈ (ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਜਾਂਗੜਾ) : ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਰਾਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ / ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2016 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਲੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅਪੀਲਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
