ਚੰਡੀਗੜ•, 17 ਫਰਵਰੀ (ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ) : ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਿਨ/ਨਲੋਕਸੋਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. (ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ) ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਚੈਂਬਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ•ੇ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਨਸਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਮਰੀਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਰੀਜ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸੇਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਫਾਰਮੇਸੀ/ਜਨਔਸਦੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਗ•ਾ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਬਤ ਸਹਿਤ ਬੀਮਾ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ / ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਰੀਜ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਲ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨਵੇਸ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਬਾਰ ਕੋਡਿੰਗ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨ ਔਸਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਲਿ•ਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਮਨਜੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨਵੇਸ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਿ•ਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 1.50 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਲਿ•ਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ, ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੈਂਸਰ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਰੀਟਾ ਭਾਦਰਵਾਜ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਨਐਚਐਮ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਯੂਰਵੇਦ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
