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फेक न्यूज पर दिशा-निर्देशों को वापिस लेने के बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बुधवार को एक नई कमेटी बनाई है। यह कमेटी ऑनलाइन मीडिया और न्यूज पोर्टल्स विनियमित करने के लिए कानून तय करेगी। इस कमेटी में दस सदस्य होंगे जिसका नेतृत्व सूचना एवं प्रसारण सचिव करेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सचिव के अलावा इस कमेटी में इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय, गृह मंत्रालय के सचिव और MyGov. के सीईओ शामिल होंगे। मंत्रालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार, कमिटी को “ऑनलाइन मीडिया/न्यूज पोर्टल और ऑनलाइन सामग्री प्लेटफॉर्म के लिए उपयुक्त नीति तैयार करने की सलाह देनी होगी।
सरकार का मानना है कि ऑनलाइन मीडिया, न्यूज पोर्टल्स और डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग के लिए कोई दिशा-निर्देश और मानदंड नहीं हैं। इसलिए, डिजिटल प्रसारण एवं मनोरंजन/ इंफोटेनमेंट साइटों और न्यूज/मीडिया एग्रेगेटर सहित ऑनलाइन मीडिया/न्यूज पोर्टल के लिए एक नियामक ढांचे का सुझाव देने तथा उसे बनाने के लिए एक कमेटी गठित करने का फैसला किया गया है। कुछ दिन पहले स्मृति ईरानी ने कहा था कि सरकार के सामने यह चुनौती है कि हम ऐसी सुरक्षित पॉलिसी बनाएं जो बोलने की आजादी के अधिकार को स्पष्ट कर सके लेकिन हम लोगों को दंगा भड़काने का भी अधिकार नहीं दे सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले ईरानी के मंत्रालय ने फेक न्यूज दिखाने वाले पत्रकारों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार यह कहा गया था कि अगर कोई भी पत्रकार फेक न्यूज दिखाता है तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। जिसका पत्रकारों ने काफी विरोध किया था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस मामले में दखल दिया और मंत्रालय को फेक न्यूज पर लिए अपने आदेश को वापिस लेने को कहा था।
