* ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਟਿੳੂਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ: ਸਿੰਗਲਾ
* ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਲਈ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
* ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਜਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
* ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਉਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਚੰਡੀਗੜ, 14 ਮਈ (ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਜਾਂਗੜਾ) ; ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ, ਵਰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਰਫਿਊ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘‘ਅਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਫੀਸ ਜਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।’’ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿੳੂਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖ਼ਰਚੇ ਚਲਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਸਕਣ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਟਿੳੂਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸ, ਮੈੱਸ ਖ਼ਰਚਾ, ਇਮਾਰਤ ਖ਼ਰਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਨਾ ਲਵੇ।
ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟਿੳੂਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਉਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟਿੳੂਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਉਤੇ ਇਕੋ ਦਮ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣਗੇ, ਉਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਨਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
