
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਚੁੱਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭੱਗ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋੜ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਖ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੰਕੇਤਕ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ੁਦ ਇਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਫਿੱਕੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਗੂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ 117 ਵਿੱਚੋਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2022 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਫਾੜ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਢੀਂਡਸਾ ਗਰੁੱਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਾਕਤ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਚਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।