ਚੰਡੀਗੜ, 7 ਸਤੰਬਰ (ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਜਾਂਗੜਾ): ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਟਲ ਤੇ ਬਾਰ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਬਾਰਾਂ (ਮਹਿਖਾਨਿਆਂ) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਭਾਵ ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ, 2020 ਲਈ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹੋਟਲ ਐਂਡ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਐਸੋਸੀਏਸਨਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਪਿ੍ਰੰਟਿੰਗ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਟਲ, ਰੇਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਨ।
ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਸਨਅਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ ਤੇ ਹੋਟਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ (9 ਸਤੰਬਰ, 2020) ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
