ਐਮ.ਪੀ. ਲੈਡ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ – ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ

ਪਟਿਆਲਾ, 7 ਜੁਲਾਈ (ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ) : ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਮ.ਪੀ. ਲੈਡ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਕਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਐਮ.ਪੀ ਲੈਡ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦਬਾਜੀ ‘ਚ ਲਿਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਛੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੁਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੂਹ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁੱਖਦਾਈ ਮੋੜ ਹੈ।
ਐਮ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ, ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ”ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਐਲਾਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ‘ਪੈਕੇਜ’ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।” ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਚੁੱਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਇਹ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।”
ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬੁਰੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ-ਵਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿਤੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1993 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਐਮਪੀ ਲੈਡ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 1994-95 ਅਤੇ 1997-98 ਦਰਮਿਆਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011-12 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।