ਚੰਡੀਗੜ, 31 ਅਗਸਤ (ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਜਾਂਗੜਾ): ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦੋ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ, ਜੋ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਕੌਂਸਲ (ਜੀਐਸਟੀਸੀ) ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀਸੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇਕ ਜੀ.ਓ.ਐੱਮ. (ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ) ਦੇ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 100% ਹੋਵੇਗਾ; ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ; ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ; ਕੇਵਲ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਾਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਦੋ ਨੁਕਾਤੀ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 10ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੈੱਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਨਾ ਅੜਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਕਟ -2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਡੀ) ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਕਮ, ਜੋ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 2 (ਕੇ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂਂ 14% ਸੀਏਜੀਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਵ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ , ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਕਟ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖਾਤੇ (ਧਾਰਾ 10) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ-ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ 10% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਆਪਹੁਦਰਾ, ਇਕ ਪਾਸੜ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਧੀਮੀ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਕਰਕੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ 10% ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਅੰਕੜੇ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ -19 ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਤਰਕ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਐਸਟੀ-ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਪ 1 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਾਧੂ 0.5% ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਕੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ”
ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਦੋਂ ਘਟੇਗਾ।ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 4.50,000 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵਗੀ ਨਾ ਕਿ 2-3 ਸਾਲ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਾ 50-150 ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਸਾਡੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜੀਐਸਟੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਥੇ ਇਕੱਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਵੋਟ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ।”
