ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਅ

• ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਲਾਈ

• ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ–ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਪੀਡੀਐੱਸ (ਰਾਸ਼ਨ) ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ – ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ

• ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਸਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ

• ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮੁਦਰਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 2% ਵਿਆਜ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ – 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ

•ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਣ ਸੁਵਿਧਾ

• ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਅਧੀਨ ਐੱਮਆਈਜੀ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਲਈ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ

• ਸੀਏਐੱਮਪੀਏ ਫ਼ੰਡਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

• ਨਾਬਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਐੱਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ

• ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 2.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਆਇਤੀ ਰਿਣ ਦਾ ਉਛਾਲ

ਦਿੱਲੀ (ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ): ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 12 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ – ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 10% ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ’ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਥੰਮ੍ਹਾਂ – ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿਸਟਮ (ਪ੍ਰਣਾਲੀ), ਜੀਵੰਤ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਮੰਗ – ਦੀ ਰੂਪ–ਰੇਖਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ , ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਵੈ–ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਝੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੁਆਰਾ ਝੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਾਮੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਸਤੀ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ–ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ–ਸਿਰ ਤੇ ਉਚਿਤ ਰਿਣ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮੁਦਰਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਿਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਥੋੜ੍ਹ–ਚਿਰੇ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:–

1. ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ, ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਭਾਵ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ 2020 ਵਾਸਤੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਣੇ (ਛੋਲੇ) ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ) ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਚਾਗਤ ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ। ਅੱਠ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਅਤੇ 50,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਣੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਝੱਲੇਗੀ।

2. ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ–ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਪੀਡੀਐੱਸ (ਰਾਸ਼ਨ) ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣਗੇ –
ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ-ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ 23 ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ – PDS) ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 83% ਜਨਤਾ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਤਦ 67 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ 100% ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਪੀਡੀਐੱਸ (PDS) ਦੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੀਡੀਐੱਸ (PDS) ਦੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

3. ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ (ਏਆਰਐੱਚਸੀ) ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਅਧੀਨ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਉਦਯੋਗ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਏਆਰਐੱਚਸੀ) ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੇਟ ਵੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਤਰਾਲਾ /ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

4. ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮੁਦਰਾ ਕਰਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਲਈ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੂਟ – 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਆਇਤ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮੁਦਰਾ ਕਰਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਉੱਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੁਦਰਾ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਕਰਜ਼ੇ ਕੁਲ 1.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

5. ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਕਿ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕ ਹਰ ਚਾਹਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਮਾਲੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ 50 ਲੱਖ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇਗਾ।

6. ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ ਅਧੀਨ ਐੱਮਆਈਜੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਗਰੁੱਪ (ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ) ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਆਧਾਰਤ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 2.5 ਲੱਖ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਪਾਤ, ਸੀਮੈਂਟ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ

7. ਕੈਂਪਾ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਅਨੁਮਾਨਿਤ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਕੰਪੈਨਸੇਟਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਅਥਾਰਟੀ (ਕੈਂਪਾ) ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ, ਬਨਾਵਟੀ ਉੱਥਾਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਉੱਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ, ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਸੰਭਾਲ ਕਾਰਜਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਨੀਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

8. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ ਰਾਹੀਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਐੱਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ
ਨਾਬਾਰਡ ਦੁਆਰਾ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰੀਫਾਇਨਾਂਸ ਮਦਦ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਆਰਬੀਜ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰੀਫਾਇਨਾਂਸ ਫਰੰਟ ਲੋਡਿਡ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਪ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਦਦ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਸ ਮਦਦ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਖਰੀਫ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

9. 2.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਛੇਰੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਲਗਣਗੇ ਅਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।