ਚੰਡੀਗੜ 15 ਜੂਨ (ਪੀਤੰਬਰ ਸ਼ਰਮਾ) – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇ|
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 22.14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 1.12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕਰੀਬ 135.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ| ਇੰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜਾਂ ‘ਤੇ 107.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ 21815 ਮਰੀਜਾਂ ‘ਤੇ 28.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|
ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਰਵੀ ਬਿਮਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵੱਜੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਡ ਮੁਫਤ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਲਈ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਇਹ ਕਾਰਡ ਸਿਰਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|
ਡਾ. ਬਿਮਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਜਿਲਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਇਕਾਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ| ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜੇ 526 ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ‘ਤੇ ਹਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਪੈਨਲ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਇਨ ਵਿਚ ਹਨ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 146 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 72 ਹਸਪਤਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ| ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ|
