ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਨਵੰਬਰ – ਵਰਸ਼ਾ ਵਰਮਾ –
ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ. ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਰੇਡੀਔਲੋਜੀ ਲੈਬਾਰੇਟਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ‘ਤੇ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਦਵਾਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਘੱਟ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਿੰਗ (ਆਰ.ਏ.ਟੀ.) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰ.ਏ.ਟੀ. ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ‘ਸੀਰੋ’ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਹੋਰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਖਾਰ/ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆਰ.ਟੀ.-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਲੂ ਕਾਰਨਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਰ.ਟੀ.-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਕ-ਇਨ-ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਆਊਟਡੋਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਕ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਡਿਟ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਲ-2 ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ, ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਖਦਸ਼ੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ।
ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਲਮੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਿਵਾਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੀ.ਟੀ.ਸਕੈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੀ.ਟੀ. ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਕੇ.ਕੇ. ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ ਸੀ.ਟੀ. ਸਕੈਨਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੂਬੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਾਰਨੀ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਹਫ਼ਤਾਵਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਰੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਦਰ ਘਟ ਕੇ ਲਗਪਗ 2 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਵੇਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ, ਪੁਲੀਸ, ਮਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਪਗ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਟੈਸਟਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 30000 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ (ਮੰਡੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ, ਭੱਠਿਆਂ ਆਦਿ), ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ, ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ/ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ, ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਢਾਬਿਆਂ/ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤਾਵਰੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ/ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 95 ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 462 ਸਿਹਤ ਵਰਕਰ ਪਾਜ਼ੇਵਿਟ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਅਜੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹਨ ਪਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮਗਸੀਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅਰਨੈਸਟ ਐਂਡ ਯੰਗ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
