ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਐਫ.ਸੀ.ਐਸ.ਏ. ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ 14144 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 1414 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ•, 11 ਜੂਨ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨਾਨ-ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. (ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ) ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਾਧੂ 14144 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 1414 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨਾਨ-ਐਨਐਫਐਸਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਐਨਐਫਐਸਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ 14,144 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 1015 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਐਨਐਫਐਸਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਥ 10 ਕਿੱਲੋ ਆਟਾ, 2 ਕਿੱਲੋ ਦਾਲ ਅਤੇ 2 ਕਿੱਲੋ ਚੀਨੀ ਵਾਲੇ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕਟ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ 10 ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਣਕ ਨੂੰ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਾਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਨੂੰ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਕਿਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਥਿਤ 2.60 ਲੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ 2.32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 13.5 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ।