ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ ((ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਜਾਂਗੜਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਟ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਲੌਕ 1.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਰੜਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵਰਣਨਯੋਗ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ 900 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 700 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ 42 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੈੱਸ ਜ਼ਰੀਏ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੂਨ, 2020 ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 22 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਲੀਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਅਸੀਂ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਜ਼ਾਫੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖੇ ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵੈ-ਗੈਰਤ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲੈਂਦੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ।
ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਲੋਕਾਂ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਹਾਕਾਲੰਮੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ), ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬਵੀਂ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿੰਨੇ ਖੋਖਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਵੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
