आम आदमी पार्टी सरकार के चंद शुरूआती सराहनीय फैसले

(सुभाष भारती): पंजाब की सत्ता में आई आम आदमी पार्टी द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान किए वायदे पूरे करने की दिशा में मुख्यमंत्री भगवंत मान, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों व विधायकों ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी संबंध में मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में पुलिस सहित विभिन्न विभागों में 25,000 खाली पदों को भरने की स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार 35,000 संविदा (कच्चे) कर्मचारियों को भी नियमित करने का निर्णय लिया गया है।
राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति की घोषणा करते हुए 23 मार्च को शहीद भगत सिंह के बलिदान दिवस पर वायदे के अनुसार भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों के लिए व्हाट्सएप नंबर 9501200200 जारी किया, जिसके जवाब में अब तक 20,000 से अधिक शिकायतें आ चुकी हैं।
इन्हीं शिकायतों में से एक पर तत्काल कार्रवाई करते हुए 25 मार्च को जालंधर की तहसील में महिला क्लर्क मीनू के विरुद्ध नौकरी दिलवाने के नाम पर 4.80 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप प्रारंभिक जांच में सही पाए जाने के बाद उसे विजीलैंस टीम ने गिरफ्तार कर लिया।
सरकार ने पंजाब में विधायकों को केवल एक बार ही पैंशन देने के फैसले की घोषणा भी की है, चाहे कोई कितनी ही बार विधायक क्यों न बना हो। इसी तरह उनके परिवारों को मिलने वाली पैंशन आदि की सुविधाओं में भी कटौती की जाएगी। इस समय पंजाब में अनेक विधायकों को 3 लाख रुपए से सवा 5 लाख रुपए तक मासिक पैंशन मिल रही है। एक अनुमान के अनुसार इसमें कटौती कर देने से अगले पांच वर्षों में सरकार को लगभग 80 से 100 करोड़ रुपए तक राशि बचाने में सफलता मिल सकती है।
नशे की लत के शिकार लोगों, विशेष रूप से युवाओं तथा जेलों में बंद नशेडिय़ों को सुधारने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। इसके लिए पंजाब सरकार ने जेलों में मनोवैज्ञानिकों तथा मनोरोग विशेषज्ञों व अन्य जरूरी स्टाफ भर्ती करने का फैसला लिया है।
जेलों के सुधार के लिए नई जेलों के निर्माण का भी फैसला लिया गया है। अगले 3 महीनों के अंदर पंजाब की जेलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए आधुनिक और बेहतर तकनीकें इस्तेमाल करने की घोषणा भी राज्य के नए जेल मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने की है। हरजोत सिंह बैंस, जिनके पास खनन विभाग भी है, ने कहा है कि नई खनन नीति बनाने और अवैध खनन पर लगाम लगाने का काम शुरू हो गया है और या तो मैं रहूंगा या खनन माफिया। हरजोत बैंस के अनुसार, सरकार ने रेत निकासी के काम से जुड़े ठेकेदारों को अपनी कार्यशैली सुधारने के लिए तीन महीने का समय दिया है। ऐसा न करने पर सरकार अपना काम करेगी।
सरकारी खजाने का दुरुपयोग रोकने के लिए पिछली सरकार द्वारा चुनाव से पहले तरह-तरह के विकास कार्यों के नाम पर पंचायतों को जारी की गई राशि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। अब जांच के बाद जहां आवश्यक होगा वहीं अनुदान जारी किया जाएगा। नई आप सरकार का आरोप है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने ग्रामीण मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए बिना देखे-भाले फंड जारी कर दिए थे।
पुलिस के कामकाज में सुधार करने के लिए पंजाब सरकार ने तबादलों का सिलसिला भी शुरू किया है और पहला बड़ा बदलाव करते हुए 8 आई.पी.एस. और 6 पी.पी.एस. अधिकारियों के तबादले करने के अलावा आई.पी.एस. अधिकारी और अतिरिक्त डी.जी.पी. गुरप्रीत कौर दिओ को पंजाब की चीफ विजीलैंस डायरैक्टर नियुक्त किया गया है। भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच का जिम्मा भी विजीलैंस विभाग को सौंपा जाएगा। जहां मंत्रियों ने पहले ही दिन से काम शुरू कर दिया है, वहीं विधायकों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में विभिन्न विभागों के निरीक्षण औचक छापामारी तथा चल रही निर्माण परियोजनाओं का जायजा लेना शुरू कर दिया है।
अभी भी रिश्वत का लेन-देन जारी है, सरकारी अस्पतालों से दवाईयां गायब हैं तथा कानून व्यवस्था के मोर्चे पर भी स्थिति पहले जैसी ही है। लिहाजा आम आदमी पार्टी की सरकार का आगाज तो अच्छा है परन्तु इसे सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए सरकार से जुड़े सभी लोगों को भरपूर मेहनत करनी होगी।