* पंचायती ज़मीनों से नाजायज कब्ज़ा हटाने से 15 दिन पहले नोटिस देना यकीनी बनाया जायेगा
* 23 किसान जत्थेबंदियों के साथ मीटिंग के दौरान विभिन्न मुद्दों पर सरकार और किसानों के बीच बनी सहमति
* 30 जून तक लोग पंचायती ज़मीन से स्वैच्छा से कब्ज़े छोड़ सकते हैं, उसके बाद होगी कार्रवाई
* छोटे और गरीब किसानों के हित सुरक्षित रखे जाएंगे, शामलात ज़मीनों पर बने घर नहीं गिराऐ जाएंगे
* आबाद की ज़मीनों की शिनाख़्त के लिए सरकारी अधिकारियों और किसान जत्थेबंदियों के नुमायंदों की साझा 9 सदस्यीय कमेटी बनेगी
चंडीगढ़, 23 मई (प्रेस की ताकत बयूरो)- पंजाब सरकार की तरफ से पंचायती ज़मीनों से नाजायज कब्ज़े हटाने की मुहिम जारी रहेगी। आज यहाँ पंजाब भवन में 23 किसान जत्थेबंदियों के साथ मीटिंग करने के उपरांत जानकारी साझा करते हुये ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार की तरफ से गरीब और छोटे किसानों के हित पूरी तरह से सुरक्षित रखे जाएंगे और किसी भी गरीब को उजाड़ा नहीं जायेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से सिर्फ़ पंचायती ज़मीनों से ही कानूनी प्रक्रिया पूरी करके नाजायज कब्ज़े हटाए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी का घर नहीं गिराया जायेगा।
ग्रामीण विकास मंत्री ने किसान नेताओं की माँग पर पंचायती ज़मीनों से नाजायज कब्ज़ा हटाने से 15 दिन पहले नोटिस देना यकीनी बनाने के लिए विभाग के अधिकारियों को हिदायतें जारी की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई नाजायज काब्जाधारक अपने पक्ष में कोई दस्तावेज़ पेश करना चाहता है तो वह ज़िला पंचायत अफ़सर को दे सकता है, जिसको जाँचा जायेगा।
कुलदीप धालीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से पंचायती ज़मीनों से नाजायज कब्ज़े छोड़ने संबंधी की अपील का बढ़िया समर्थन मिल रहा है। उन्होंने किसान नेताओं के साथ बनी सहमति के बाद ऐलान किया कि 30 जून तक लोग पंचायती ज़मीन से स्वैच्छा से कब्ज़े छोड़ सकते हैं, उसके बाद ही कार्यवाही होगी।
कुलदीप धालीवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि कृषि योग्य ज़मीन से जो कब्ज़े हटाए जा रहे हैं उस ज़मीन को लीज़ पर देने की पहल कब्ज़ा छोड़ने वालों को ही दी जा रही है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री ने बताया कि अब तक 8000 एकड़ पंचायती ज़मीनों से नाजायज कब्ज़े हटाने के लिए कागज़ी कार्यवाही पूरी की जा चुकी है। यह वह ज़मीनें हैं जिनके केस नाजायज कब्जाधारक सभी अदालतों में हार चुके हैं। उन्होंने साथ ही बताया कि अब तक 2600 एकड़ पंचायती ज़मीन से नाजायज कब्ज़े छुड़वाए जा चुके हैं।
ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री ने यह भी यकीन दिलाया कि छोटे और गरीब किसानों के हित सुरक्षित रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि ज़मीनों को आबाद करने वाले किसानों की पहचान करने के लिए सरकारी अधिकारियों और किसान जत्थेबंदियों के नुमायंदों की साझा 9 सदस्यीय कमेटी बनाई जायेगी। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि यदि ज़रूरत पड़ी तो पंजाब विधान सभा में इस मामले को ले जाकर राहत दिलाई जायेगी।
पंचायत मंत्री ने एक और अहम ऐलान करते हुये कहा कि 10 जून के बाद व्यापारिक पंचायती ज़मीनों से नाजायज कब्ज़े हटाने के लिए मुहिम शुरु की जायेगी। उन्होंने बताया कि इस कार्य को सम्पूर्ण करने के लिए कागज़ी कार्यवाही को अमली जामा पहनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मोहाली, लुधियाना, अमृतसर और जालंधर जैसे बड़े शहरों के साथ लगते गाँवों में पंचायती ज़मीनों से नाजायज कब्ज़े हटाने की यह मुहिम चलाई जायेगी।
इस मौके पर वित्तीय कमिशनर ग्रामीण विकास विभाग सीमा जैन, डायरैक्टर गुरप्रीत सिंह खैहरा, ग्रामीण विकास विभाग के सीनियर अधिकारियों के इलावा 23 किसान जत्थेबंदियों के नुमायंदे उपस्थित थे।
