भारत सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के बाद निर्णय
राज्य की 232 मंडियां 31 मई तक चलेंगी
किसानों के हितों की रक्षा करेगा निर्णय: लाल चंद कटारुचक्क
चंडीगढ़, 15 मई (प्रेस की ताकत बयूरो)- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारुचक्क ने आज राज्य की 232 मंडियों में 31 मई तक गेहूं की खरीद के कार्य को जारी रखने का आदेश दिया। यह घोषणा केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के हालिया फैसले के प्रभावों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद की गई थी।
मीडियाकर्मियों से इन विवरणों को साझा करते हुए, खाद्य मंत्री ने कहा कि गेहूं के निर्यात पर रोक से घरेलू बाजार में गेहूं की कीमतों में गिरावट की संभावना है। नतीजतन, कुछ किसान जिन्होंने बाद में अधिक कीमत मिलने की उम्मीद में गेहूं की उपज का भंडारण किया था, वे अब पुनर्विचार कर सकते हैं और गेहूं बेचने का विकल्प चुन सकते हैं। इसलिए, यह महत्वपूर्ण था कि संकटकालीन बिक्री से बचने के लिए उन्हें एमएसपी पर सरकारी खरीद की सुविधा मिलती रहे।
मंडियों के कामकाज पर टिप्पणी करते हुए, कटारुचक्क ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्तमान रबी सीजन के दौरान राज्य में 2292 मंडियों का संचालन किया है, लेकिन राज्य के कुछ हिस्सों में गेहूं की आवक में भारी गिरावट के बाद, अब तक 2060 मंडियों में हाल के दिनों में सावधानीपूर्वक नियोजित चरणबद्ध तरीके से बंद किया गया है। उन्होंने कहा, इस प्रकार वर्तमान में 232 मंडियां चालू हैं, जो राज्य के सभी जिलों को कवर करती हैं।
मंत्री ने कहा कि हालांकि खरीद बंद करने की अधिसूचित तिथि 31 मई थी, लेकिन हाल के दिनों में गेहूं की आवक की गति ना के बराबर देखते हुए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार से 12 मई को अनुरोध किया गया था कि 17 मई से मंडियों को समय से पहले बंद करने की अनुमति दी जाए। राज्य सरकार ने अब औपचारिक रूप से इस अनुरोध को वापस ले लिया है। उन्होंने कहा, किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए, ये 232 मंडियां 31 मई तक सभी जिलों में चालू रहेंगी।