ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਸਤਾਖਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਕਤੂਬਰ – ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਰਸਮੀ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਪਖੰਡ ਰਚਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੁੱਸ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।’’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਨੌਟੰਕੀਆਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ।’’ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਲੜਾਈ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।’’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਸਤਾਖਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਫੇਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਧੌਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।