ਚੰਡੀਗੜ, 11 ਸਤੰਬਰ (ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਜਾਂਗੜਾ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਬੋਹਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰਬਪੱਖੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 10 ਨਵੇਂ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਟਾਇਲਟ ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ 7 ਨਵੀਆਂ ਠੋਸ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਾਈਟਾਂ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਕਵਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਐਮ.ਆਰ.ਐਫਜ਼) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਚੋਖੋ ਅਬੋਹਰ’ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ 70 ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ 25 ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਕੰਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੰਪੋਸਟ ਪਿੱਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਜੋ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਓਵਰਫਲੋਅ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਚਾਰਜ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਉਕਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਗਰੈਬ ਬਕਿਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਜੈੱਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸੱਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉੱਚੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਨਾਂ ਨੀਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਨਾਂ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਪ-ਭੂਮੀ ਜਲ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪ-ਸਤਹੀ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਘੱਟ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਜ਼/ਲਿਫਟ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ (ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ਦਿਨ) ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪੰਪਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਨੀਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਲਾਈਨਿੰਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ/ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਾਮੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਲਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੇ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਇਕ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ,ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਸਲੀ ਬੀਮੇ ਬਾਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ,ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ,ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 12000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਅਧੀਨ 5400 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਇਕ ਵਸਨੀਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਰਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਮਸੀ ਹਾਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਇਕ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੇਤਰਹੀਣ ਹਨ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਨਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50000 ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਹੋਰ 50000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਛੋਟੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ,ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
