ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਈ.ਐਮ.ਏ. ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਰਵੀ ਵੈਨਖੇਦਕਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਇਸਟੇਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਇਕ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਨ 2010 ਵਿਚ ਕਲੀਨੀਕਲ ਇਸਟੇਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ 2020 ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਾਮਾਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਾਮਾਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਹਿਤ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਐਕਟ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2012 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਗ਼ਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਰਟੀਕਲ 252 ਦੀ ਕਲਾਜ਼ 1 ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਰਟੀਕਲ 21, ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ (ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਨਡਕਟ, ਇਟੀਕਿਟੀ ਤੇ ਇਥੈਕਸ) ਰੈਗੂਲੂਸ਼ਨਜ਼ 2002, ਉਪਭੋਗਤਾ ਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1986, ਡਰੱਗਜ਼ ਤੇ ਕੌਸਮੇਟਿਕ ਐਕਟ 1940 ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਲੀਨੀਕਲ ਇਸਟੇਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਫੈਮਲੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਕੌਂਸਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਲੀਨਿਕ, ਲੈਬ, ਡਾਇਗੋਨਿਸਟਿਕ ਅਦਾਰੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਅੱਗੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੌਂਸਲ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈਠਣ ਲਈ ਠੀਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਵੇਸਟ (ਡਸਟ) ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਦਿ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ 33(1) ਅਧੀਨ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਹਤ ਆਦਾਰੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਲੈਬਾਟਰੀ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਉਪਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਲਣਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 36 ਅਧੀਨ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਲੀਨੀਕਲ ਅਦਾਰਾ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 40 ਅਧੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗ਼ਲਤੀ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ, ਦੂਸਰੀ ਗ਼ਲਤੀ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਾ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 41 ਅਧੀਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 50,000 ਰੁਪਏ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਦੋ ਲੱਖ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਦਾਰਾ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 25,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਦਾਰੇ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਕਿਸਮ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 46 ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਕੁਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਜ਼ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਐਕਟ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਠਾਰਾਂ ਲੱਖ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 83 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਿਤੀ 23 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਮਨਿਸਟਰੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਫੈਮਲੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
