ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 59 ਚੀਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਚੀਨੀ ਐਪ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੀਆ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਦਬਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਟੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਚੀਨ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਓਥੇ ਹੀ ਤਮਾਮ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਆਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ੈੱਡਟੀਈ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਣਾ ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੀਤੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਤਕਨੀਕ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਮੰਗੋਲੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਉਸਦੀ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਐਪਸ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਾ ਇਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇਕ ਗੋਲ਼ੀ ਦਾਗੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲੁਆ ਸਕੇ।
ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਲੱਚਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਰਸਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਵੀ ਉਪਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਚੁਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਤਮਾਮ ਐਪਸ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹਮਾਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜੁਟਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿੰਨੀ ਹਨੀ ਟਰੈਪ ਵਰਗਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਿਲਆ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਟਿਕਾਣੇ ‘ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਤਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਪ ਕਿਸੇ ਭੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਕਿਲੇ੍ਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੇਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਿਲ੍ਹਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਐਪ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ 59 ਚੀਨੀ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਐਂਡਰਾਇਡ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ?
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਐਪਲ ਤੇ ਗੂਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ ਸਦਕਾ ਉਹ ਫਲਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਸਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੂਗਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਨ 2007 ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਡਾਟ ਕਾਮ ਵਰਗਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਜੋ ਗੂਗਲ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦ ਚੀਨ ਵਿਚ ਗੂਗਲ ਦੇ ਬਦਲ ਬਾਯਡੂ ਦਾ ਬੀਜ ਅਜੇ ਉੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਕਿੱਥੋਂ-ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਐਪਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਵਰਗੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਐਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਲੱਗ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਜੋ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਲਾਭ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਜਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ੇਅਰ ਚੈਟ, ਚਿੰਗਾਰੀ, ਜੋਹੋ ਮੀਟਿੰਗ, ਏਅਰਮੀਟ ਅਤੇ ਜੁਪ-ਪੀਏਐੱਸ ਵਰਗੇ ਤਮਾਮ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਗੂਗਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੀਨ ਵਿਚ ਗੂਗਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਇਡੂ ਅਤੇ ਸੋਸਾ ਡਾਟ ਕਾਮ ਹਨ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਯੂ-ਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਰੂਸ, ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ, ਜਾਪਾਨ, ਤਾਇਵਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੂਗਲ ਦੇ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਪ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਪ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗੂਗਲ ਜਾਂ ਐਪਲ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
