ਸੁਭਾਸ਼ ਭਾਰਤੀ (ਅਡੀਟਰ ਇਨ ਚੀਫ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਵਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਨੰੁ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਵਲ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 23 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਉਕਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਡੁੁੱਬੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਵਧੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਵਲ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਗਤ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਬੜੀ ਉਚਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
