ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਤੇ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਨਾ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ 9 ਜੂਨ (ਪੀਤੰਬਰ ਸ਼ਰਮਾ) : – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੁਗੱਣੀ ਡੂੰਘਾਈ ‘ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ| ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 200 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਟੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ| ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਯੋਜਨ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਰਤਿਆ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ-ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਾਊਂਵਾਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗਲਤਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ| ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੀ|
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਤੇ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਨਾ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਤਰਖੰਡ ਵਿਚ ਲਖਵਾਰ ਬੰਨ ਤੇ ਰੇਣੂਕਾ ਬੰਨ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 4000 ਤੋਂ 5000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਹੈ| ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ 200 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਝੋਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਦਲਹਨੀ ਫਲਸਾਂ, ਬਾਜਾਰ ਤੇ ਫਲ-ਸਬਜੀ ਆਦਿ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਮੀਨੀ ਪਾਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਝੋਨਾ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਹੁਣ ਤਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 42,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 55,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਝੋਨਾ ਨਾ ਬੀਜਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ| ਝੋਨਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਅਪਨਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ 7,000 ਰੁਪਏ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਉਣ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ 1760 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ 1850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 10,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਮੁੱਖ ਮੰਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਕੀ ਬੀਜੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਲੇਵੇਗੀ|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਲਾਕਾਂ ਰਤਿਆ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਤੇ ਗੁਲਹਾ ਵਿਚ 100-100 ਰਿਚਾਰ ਬੋਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ| ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸ ਵਿਚ 10 ਇੰਚ ਦਾ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 9 ਇੰਚ ਪਾਇਪ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਹਰੇਕ ਬੋਰ ‘ਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਬੋਰ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ|