ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ : ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

• ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਅਟੱਲ • ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ • ਐਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
• ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ • ‘ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਚੰਡੀਗੜ, 14 ਦਸੰਬਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ) : ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੇਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ‘ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਪਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੁਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਗੱਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਡਲ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ‘ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ’ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਦੱਸਦਿਆਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਵਲੋਂ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸ਼ਨੀ ਆਨੰਦ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਤਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ•ੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ (ਗਾਰਬੇਜ ਡੰਪ) ਹਟਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਢੇਰਾਂ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 4100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵਾਲੀਆਂ 4100 ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਕਬਾ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ•ਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੈਂਪਾ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਲੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੇਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਠੋਸ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਖਾਦ ਲਈ ਜਦਕਿ ਤਰਲ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿਤ ਖੁੱਲ•ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਫੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕਦੋ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਆਪਣੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ‘ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ£’ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਨ•ੀਂ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ੋਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਲੂਜਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਜੈ ਜੈਨ ਅਤੇ ਜਲ ਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਰਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਰਬੋਤਮ ਐਸ.ਡਬਲਯੂ.ਐਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਲ ਵਲੋਂ ‘ਰਾਜ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ-ਦਿ ਜਰਨੀ ਸੋ ਫਾਰ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ , ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ•ਾਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ•ਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤੀਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ’ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਰਵਸ਼ੀ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਹਰਿਆਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਅ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੰਚਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।
ਚੌਥਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ “ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ” ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਰਾਜ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬੋਧ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਉਨ•ਾਂ (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ) ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮ.ਓ.ਈ.ਐਫ ਅਤੇ ਸੀਸੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਸੂਬਾਈ ਬੋਰਡ, ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਕੈਪਸ਼ਨ-ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਿਖੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ