ਦਰਅਸਲ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2039 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1000 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਅੱਜ 450 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 78 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ 11.3 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਜ਼ੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2039 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 300 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 110 ਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ 450 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ- ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ 0.49 ਮੀਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ 2020 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲਾਕ-ਵਾਰ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 75 ਪਿੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 109 ਬਲਾਕਾਂ ਭਾਵ ਲਗਪਗ 78 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੱਧਰ 400 ਤੋਂ 500 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 300 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
