ਬੈਂਗਲੁਰੂ, 30 ਜੂਨ (ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ)
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਈ ਬਲਾਕਿੰਗ ਅਤੇ ਟੇਕ-ਡਾਊਨ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੈਰਿਟ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਸਿੰਗਲ-ਜੱਜ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਿਸਾਲੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
