ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ 20-21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। , ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
