ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਵੀ.ਐੱਨ.ਭੱਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਿੰਘ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।