ਸੰਗਰੂਰ, 22 ਮਈ:
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਕਦੇ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟੀਆ ਚਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਅਨਾਜ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾਈ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ’ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਏਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ 296 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 8.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾਈ ਬਣੇ ‘ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ’ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੌੜੀ ਚਾਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹਰੇਕ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਟੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਨਾਨਗਰ (ਪਠਾਨਕੋਟ) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਤੋਂ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
