ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਾਰਚ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਏ.ਆਈ.ਐਫ਼.) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਮੈਗਸੀਪਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਤਇਆਬ, ਸਕੱਤਰ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ, ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਏ.ਆਈ.ਐਫ਼. ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਏ.ਆਈ.ਐਫ਼.) ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਕਿਤਾਬਚਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਏ.ਆਈ.ਐਫ਼. ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਏ.ਆਈ.ਐਫ਼. ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਏ.ਆਈ.ਐਫ਼. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 21,740 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ 8,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5,161 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ, 4,580 ਕਰੋੜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ 35 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ, ਸੌਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗਰੇਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀ 10 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ।
ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ- ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ (2,305), ਬਠਿੰਡਾ (2,269), ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (2,165), ਸੰਗਰੂਰ (2,155), ਪਟਿਆਲਾ (2,088), ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (1,631), ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (1,104), ਮੋਗਾ (1,067) ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ (1,021) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ।
ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਦਾ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ 1,598.1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 31 ਫੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ।
ਬਾਗਬਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤਇਆਬ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਯੂ., ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪੈਰੇ, ਐਸਐਲਬੀਸੀ ਤੋਂ ਸੁਮੰਤ ਕੁਮਾਰ , ਸੀਪੀਐਮਯੂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ , ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਂਜਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਬਿਕਾ ਜੋਤੀ , ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
