ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜਨਵਰੀ :
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਲ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ 64 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਦਖਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।’’
ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1098 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।’’
ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,”।
ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 2,076 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,”।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,”।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
