ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਬਿਊਰੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਲਗਾਈ ਫੋਟੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ
ਪਟਿਆਲਾ, 9 ਅਗਸਤ (ਓਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ)
ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫਤਰ (ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ.) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ‘ਵਾਰਤਾਲਾਪ’ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਭਵ ਡਿਮਰੀ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਪੀਆਈਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਆਈਬੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੀਆਈਬੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਤਹਿਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਜੈ ਐੱਸ. ਸਿੰਘ, ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਅਨੰਦ ਪਵਾਰ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਬਦਲਾਓ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਡਾ. ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀਯ ਸਾਕਸ਼ੈ ਅਧਿਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਬੂਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾ. ਮਨੋਜ ਨੇ ਭਾਰਤੀਯ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਘਟਨਾ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਸ਼ਰਨਜੀਤ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀਯ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ, ਮੌਬ ਲੀਚਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਾਫੀ ਘਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਰੀਬ 83 ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ ਪੰਜ ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ, ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 42 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੈਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨੈਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਤੱਥ, ਸਚਾਈ, ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਆਦਿ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ’ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੀਆਈਬੀ, ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ’ਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਫੈਕਲਟੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਬੀਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਨਰੇਸ਼ ਵਤਸ ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੋਟੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਫ਼ੋਟੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
