ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਸਾਲ ਅਲ-ਨੀਨੋ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੀਂਹ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੌਲ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣਾ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀ ਥਾਲੀ ’ਚੋਂ ਚੌਲ ਗਾਇਬ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੌਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 5.6 ਕਰੋੜ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਛਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸੇਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਦੀ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਚੌਲ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬੀ. ਵੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਵ ਦਾ। ਇਕ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਨਥ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਸ ਵੀ ਰੇਟ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ’ਚ 3 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੌਲ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲ ਨੀਨੋ ਕਾਰਣ ਇਸ ਸਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਭਾਅ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਵੀ ਚੌਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੇਟ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 26 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵੀ 8 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ।