ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਤਿੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ), ਅਨੁਸੂਚਤਿ ਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸਸੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਤਿ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸਟੀ) ਲਈ ਕੋਟਾ (ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਤਿੀਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਲਈ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 17 ਫੀਸਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੌਜੂਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤਿ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ‘ਬੋਗਸ’ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਤਿ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਤਿੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ‘ਬੋਗਸ’ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ।’’ ਨਤਿੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 2.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
