ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੂਨ (ਓਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਛੱਤ ‘ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪਸੈੱਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 14 ਲੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪਸੈੱਟ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੀਕ ਲੋਡ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਬਿਲਿੰਗ ਚੱਕਰ ਵਿਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨ-ਗ੍ਰਿਡ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 1.5-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਝਿਜਕ ਜੁਲਾਈ ੨੦੨੨ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
