7 ਜਨਵਰੀ, 2026 | ਓਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤ ਨੇ BRICS ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੀਤੀਕ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡੇ ਹਨ।
12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ BRICS ਸ਼ੇਰਪਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸ਼ੇਰਪਾ, ਰਾਜਦੂਤ ਮੌਰੀਸੀਓ ਲੀਰੀਓ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ BRICS ਦੀ ਗੈਵਲ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਰਪਾ ਰਾਜਦੂਤ ਸੁਧਾਕਰ ਡਲੇਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਵਲ ਟਿਕਾਊਪਣ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਡਲੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ, ਸਮੇਟਣ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, “ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।”
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ BRICS ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2026 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ BRICS ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਔਖੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਇਆ — ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਮਾਮਲਾ
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ BRICS ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਰਾਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਚੀਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਕਈ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੀਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੰਭਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ, ਪਰ BRICS ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਘਟਨਾ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ BRICS ਨਵੀਂ ਵਪਾਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਉਚਿਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਕ ਖਣਿਜਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ
ਪਿਛਲੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ BRICS ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। “ਜੋ ਵੀ ਦੇਸ਼ BRICS ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ’ਤੇ ਵਾਧੂ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,” ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਨੇ BRICS ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ “ਅਮਰੀਕਾ-ਵਿਰੋਧੀ” ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ BRICS ਨੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇਕਪੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਕਦਮ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਆਯਾਤ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਸਜ਼ਾਈ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ।
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ’ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਟੈਰਿਫ਼ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਇਰ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸਮਾਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਕੁਝ ਟੈਰਿਫ਼ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਵਪਾਰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ
ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ BRICS ਲਈ ਵਪਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਕ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ।
ਭਾਰਤ ਖੁਦ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਗਠਜੋੜਾਂ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜੰਗਾਂ, ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ। BRICS ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ BRICS ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ G7 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਸਮੰਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ BRICS ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
READ MORE : https://ozinews.in/english/pakistani-drone-drops-ied-ammunition-drugs-in-j-massive-search-ops-launched/
