ਮੋਗਾ 29 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ—ਗਾਰੰਟੀ ਫ਼ਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ–ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਬਿਲ, 2025 ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ “ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ” ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ “ਸਟਿਰੀਓਟਾਈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ” ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜੋ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ, ਜੋ 2005 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2 ਫਰਵਰੀ, 2006 ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਿੰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (GPDP) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, 2013 ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024–25 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 286.18 ਕਰੋੜ ਮਨੁੱਖ-ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, 5.78 ਕਰੋੜ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ 7.88 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 58 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ 18 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4.82 ਲੱਖ ਦਿਵਿੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ।
ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ–ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਔਸਤਨ ਕਰੀਬ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬੇਈਮਾਨੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਰਗੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ 125 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਜਟ ਵੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ–ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (ਅਕਸਰ 40 ਫੀਸਦੀ) ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਨਿਯਮਤ (ਨਾਰਮੇਟਿਵ) ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਫੰਡ “ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਠ ਮਾਪਦੰਡਾਂ” ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, “ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵੰਡ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ, ਜੀਐਸਟੀ ਸਮੇਤ, ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਗਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਿਚਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ, ਮਜਬੂਰੀ ਹਿਜ਼ਰਤ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੰਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿੰਡ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ।
