ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਲੋਨਾਈਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਖੀ ਗਈ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੇਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈਮੇਲ transparency.hud@gmail.com ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 1000 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 100 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਨਾਈਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਮੋਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੀਰੂ ਕਤਿਆਲ ਗੁਪਤਾ, ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਏ.ਸੀ.ਏ. ਇਨਾਇਤ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਲੋਨਾਈਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਖੀ ਗਈ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੇਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈਮੇਲ transparency.hud@gmail.com ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 1000 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 100 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਨਾਈਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਮੋਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੀਰੂ ਕਤਿਆਲ ਗੁਪਤਾ, ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਏ.ਸੀ.ਏ. ਇਨਾਇਤ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਲੋਨਾਈਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਖੀ ਗਈ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੇਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈਮੇਲ transparency.hud@gmail.com ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 1000 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 100 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਨਾਈਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਮੋਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੀਰੂ ਕਤਿਆਲ ਗੁਪਤਾ, ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਏ.ਸੀ.ਏ. ਇਨਾਇਤ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਲੋਨਾਈਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਖੀ ਗਈ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੇਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈਮੇਲ transparency.hud@gmail.com ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 1000 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 100 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਨਾਈਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਮੋਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੀਰੂ ਕਤਿਆਲ ਗੁਪਤਾ, ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਏ.ਸੀ.ਏ. ਇਨਾਇਤ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਲੋਨਾਈਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਖੀ ਗਈ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੇਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈਮੇਲ transparency.hud@gmail.com ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 1000 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 100 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਨਾਈਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਮੋਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੀਰੂ ਕਤਿਆਲ ਗੁਪਤਾ, ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਏ.ਸੀ.ਏ. ਇਨਾਇਤ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਲੋਨਾਈਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਖੀ ਗਈ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੇਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈਮੇਲ transparency.hud@gmail.com ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 1000 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 100 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਨਾਈਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਮੋਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੀਰੂ ਕਤਿਆਲ ਗੁਪਤਾ, ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਏ.ਸੀ.ਏ. ਇਨਾਇਤ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਲੋਨਾਈਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਖੀ ਗਈ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੇਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈਮੇਲ transparency.hud@gmail.com ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 1000 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 100 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਨਾਈਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਮੋਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੀਰੂ ਕਤਿਆਲ ਗੁਪਤਾ, ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਏ.ਸੀ.ਏ. ਇਨਾਇਤ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਲੋਨਾਈਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਖੀ ਗਈ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੇਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈਮੇਲ transparency.hud@gmail.com ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 1000 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 100 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਨਾਈਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਮੋਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੀਰੂ ਕਤਿਆਲ ਗੁਪਤਾ, ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਏ.ਸੀ.ਏ. ਇਨਾਇਤ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਲੋਨਾਈਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਖੀ ਗਈ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੇਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈਮੇਲ transparency.hud@gmail.com ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 1000 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 100 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਨਾਈਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਮੋਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੀਰੂ ਕਤਿਆਲ ਗੁਪਤਾ, ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਏ.ਸੀ.ਏ. ਇਨਾਇਤ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਲੋਨਾਈਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਖੀ ਗਈ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੇਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈਮੇਲ transparency.hud@gmail.com ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 1000 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 100 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਨਾਈਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਮੋਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੀਰੂ ਕਤਿਆਲ ਗੁਪਤਾ, ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਏ.ਸੀ.ਏ. ਇਨਾਇਤ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਲੋਨਾਈਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਖੀ ਗਈ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੇਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈਮੇਲ transparency.hud@gmail.com ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 1000 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 100 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਨਾਈਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਮੋਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੀਰੂ ਕਤਿਆਲ ਗੁਪਤਾ, ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਏ.ਸੀ.ਏ. ਇਨਾਇਤ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਲੋਨਾਈਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਖੀ ਗਈ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੇਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈਮੇਲ transparency.hud@gmail.com ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 1000 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 100 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਨਾਈਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਮੋਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੀਰੂ ਕਤਿਆਲ ਗੁਪਤਾ, ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਏ.ਸੀ.ਏ. ਇਨਾਇਤ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਲੋਨਾਈਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਖੀ ਗਈ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੇਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈਮੇਲ transparency.hud@gmail.com ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 1000 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 100 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਨਾਈਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਮੋਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੀਰੂ ਕਤਿਆਲ ਗੁਪਤਾ, ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਏ.ਸੀ.ਏ. ਇਨਾਇਤ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਲੋਨਾਈਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਖੀ ਗਈ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੇਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈਮੇਲ transparency.hud@gmail.com ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 1000 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 100 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਨਾਈਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਮੋਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੀਰੂ ਕਤਿਆਲ ਗੁਪਤਾ, ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਏ.ਸੀ.ਏ. ਇਨਾਇਤ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਲੋਨਾਈਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਖੀ ਗਈ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੇਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈਮੇਲ transparency.hud@gmail.com ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 1000 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 100 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਨਾਈਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਮੋਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੀਰੂ ਕਤਿਆਲ ਗੁਪਤਾ, ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਏ.ਸੀ.ਏ. ਇਨਾਇਤ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਲੋਨਾਈਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਖੀ ਗਈ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੇਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈਮੇਲ transparency.hud@gmail.com ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 1000 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 100 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਨਾਈਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਮੋਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੀਰੂ ਕਤਿਆਲ ਗੁਪਤਾ, ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਏ.ਸੀ.ਏ. ਇਨਾਇਤ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
