੨੦੧੯ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਪੰਜ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 345.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 10,676 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3,515 ਅਤੇ 2,192 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 2024-25 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਾਹਨ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ (ਵਿਕਾਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ