ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਨਵੰਬਰ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਏ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ’ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 123 ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਅਤੇ 9,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-2047’ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ
ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਪਾਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮੁੰਬਈ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਫਾਲੋਅੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਐਚ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ‘ਉਦਯੋਗ ਸਾਥੀ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ
ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਤਹਿਤ ‘ਪਲੱਗ ਐਂਡ ਪਲੇ’ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਖਰੀਦਦਾਰ (ਬਾਇਰ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਮਲਟੀ ਮਾਡਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਈ.ਵੀ.-ਕਾਰਗੋ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਰਮ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਾਨੇਸਰ ਵਿੱਚ 250 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਅਰਬਨ ਹਿਡਨ ਪਾਰਕ
ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਚ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਮਾਨੇਸਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਧੀ ਗਾਰਡਨ, ਨਹਿਰੂ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 250 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ‘ਅਰਬਨ ਹਿਡਨ ਪਾਰਕ’ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 83 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਆਰ.ਐਫ.ਪੀ. ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਕ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਲੰਗਜ਼’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ ਗਰਗ, ਐਚ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਗੋਗੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
