“ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ” – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਸੀ.ਏ.ਜੀ.) ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਵ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇਜਪਾਲ ਤੰਵਰ, ਪਟੌਦੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਮਲਾ ਚੌਧਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਜੀਵ ਜੇਤਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ (ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ) ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੁਦ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਪੁਨਰੀਖਣ ਯਾਨੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 24 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਮ – 6 ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਫਾਰਮ – 6 ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਚੋਣਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇ—ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੁੱਟੇ ਹੋਏ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਚੋਣਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਮਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਹਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਲੋੜ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਬਣੀ ਰਹੇ

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਰਿਮਾ—ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਨਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 370 ਹਟਣ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਮਿਲਿਆ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕਰੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਜਿਹੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।” ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਚੋਣਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇ— ਇਹੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੂਲ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ, ਤੱਥਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।