ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਮਸੀ) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 25٪ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ 3٪ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।  ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਮਸੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਐਮਸੀ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 25٪ ਛੋਟ ਦੇ ਕਾਰਨ 3٪ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਿਰਫ 75٪ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ 187 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ 15.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।