ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ’ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ (ਜੀਐੱਸਟੀਏਟੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 70 ਅਤੇ 67 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਜੀਐੱਸਟੀਏਟੀ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਐੱਸਟੀਏਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 70 ਤੇ 67 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਨੇਮਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ 67 ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 65 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਉਮਰ ਯੋਗਤਾ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।