-ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 231528 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 34.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ
-ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਠਕ
ਪਟਿਆਲਾ, 29 ਨਵੰਬਰ:
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਨਿਆਸ਼ਰਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 2 ਲੱਖ 31 ਹਜ਼ਾਰ 528 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 34 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਸ.ਐਲ.ਏ., ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਬਚਾਉ ਤੇ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ‘ਚ ਸੈਨਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਸਮੇਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸੈਨਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਆਹਾਰ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਪੱਧਰ ਮੁਲਕੰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 1524 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 7.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਐਸ.ਸੀ. ਲਈ 20288 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭੋਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਪ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਲ ਤੇ ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ, ਐਸ.ਪੀ. ਸਥਾਨਕ ਹਰਬੰਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
