इस प्रेस कांफ्रेंस को कांग्रेस प्रदेश कोषाध्यक्ष अधिवक्ता रोहित जैन , प्रवक्ता वेणु अगरवाल, अशोक जैन , परविंदर परी, सुधीर जैसवाल, हीरा लाल यादव, पवन अग्रवाल, देवेंदर वर्मा, जिला सेवा दल अध्यक्ष कुलदीप सिंह गुल्लू, इशु गोएल ने संबोधित किया I
इस अवसर पर राजीव गाँधी पंचायती राज जिला अध्यक्ष सुरजीत सिंह, केंट महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष गोरी शर्मा, संजय राठी, अधिवक्ता दीपक मेहता, खुस्बीर वालिया, सतीश कनोजिया, मनीष राणा, बहादुर सिंह, शैलेंदर कुमार, धरम, टिंकू सोनकर, आकाश वर्मा, अतुल दिवाकर, सुषमा चौधरी, संदीप सिंह, अमित, मुकेश पाल, आदि मौजूद रहे I
कांग्रेस के नेता बोले कोरोना के बाद महंगाई भी राष्ट्रीय आपदा साबित हो रही है। जो कोविड से बचेगा वो महंगाई के बोझ से मर जाएगा, केंद्र सरकार की खराब नीतियों की वजह से महंगाई चरम सीमा पर है !• मोदी सरकार का ‘मंत्र’ अब “चुनावी जीत लूटने का लाइसेंस है”!
• 1 अप्रैल से मोदी सरकार द्वारा लगाए गए क्रूर, बोझिल और कमरतोड़ महंगाई बढ़ाने के आदेश ने भारत के हर घर के बजट को चकनाचूर कर दिया है।
• आम जनता से पेट्रोल डीज़ल पर टैक्स लगा कर 26 लाख करोड़ रुपए वसूले वहीं पूँजीपतियों के 10.86 लाख करोड़ राइट ऑफ़ किए
• आज हिंदुस्तान में हम दुनिया में LPG की सबसे ज़्यादा, पेट्रोल की तीसरी सबसे ज़्यादा और डीजल की 7वीं सबसे ज़्यादा कीमत चुका रहे हैं क्योंकि सरकार टैक्स से लूट रही है
• औसतन दैनिक आमदनी का 23.5% पेट्रोल पर, 20.9% डीज़ल पर,15.6% घरेलू गैस पर ख़र्च करना पड़ रहा है।
• घर चलाने का खर्च 6 महीने में 9.3% और 2 साल में 44.97% बढ़ गया है
• निम्बू खट्टा नहीं कडुवा हो गया है, क़ीमत 300/किलो। भिंडी, तोरी, शिमला मिर्च और हरी मिर्च 100 के पार
कांग्रेस नेताओं ने कटाक्ष करते हुए कहा की केंद्र की सरकार ने देश के चुनिंदा उच्च व्यावसायिक घरानों की चिंता में डूब कर देश के करोड़ों लोगों को भुखमरी की दहलीज पर पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा की भाजपा ने देश की जनता को मुंगेरी लाल के सपने दिखाकर सत्ता हासिल की है। उन्होंने कहा की कांग्रेस के 70 वर्ष के कार्यकाल में देश में बने आर्थिक अर्जित करने वाले संस्थानों को निजी हाथों में बेच कर देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत करने का दावा करने वाली केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार जनहित के प्रत्येक मुद्दे पर फेल हुई है।
अपनी बात को आंकड़ों के साथ रखते हुए कांग्रेस नेताओं ने बताया की भाजपा-मोदी सरकार की “लूट, डाका और वसूली ” की कहानी इस प्रकार है: –
1. पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि का “दैनिक गुडमॉर्निंग गिफ्ट”: पिछले 16 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 14 बार वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमत पूरे भारत में लगभग 10/लीटर बढ़ गई है।
10/लीटर की कीमत में वृद्धि से, लोगों पर अतिरिक्त वार्षिक बोझ 27,969 करोड़ हो जाता है। 10/लीटर की कीमत में वृद्धि पर, लोगों पर अतिरिक्त वार्षिक बोझ 72,713 करोड़ रुपये आता है।
अकेले डीजल और पेट्रोल से आम आदमी पर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त बोझ पड़ा है।
जब कांग्रेस-यूपीए सरकार सत्ता में थी, तब पेट्रोल और डीजल क्रमशः 71.41 रुपये और 55.49 रुपये प्रति लीटर पर था, जो अब अम्बाला में बढ़ाकर 106.14 रुपये प्रति लीटर और 97.36 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।
2014 जब भाजपा ने सत्ता संभाली थी तब पेट्रोल पर इक्साइज़ ड्यूटी 9.20 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 3.46 रुपये प्रति लीटर था। पिछले आठ वर्षों में, भाजपा सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 18.70 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 18.34 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त बढ़ा दिया है। यह डीजल पर उत्पाद शुल्क में 531% और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 203% की वृद्धि है।
मोदी सरकार ने अकेले पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर आठ वर्षों में 26 लाख करोड़ रुपये जनता से लूटे हैं।
पेट्रो उत्पादों पर मोदी सरकार ने सब्सिडी में 1202% की कटौती की और टैक्स में 300% की वृद्धि हुई
2. LPG गैस सिलेंडर की कीमतों का झटका : वाणिज्यिक/कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 250 प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई। एक महीने पहले, प्रति सिलेंडर 105 रुपये की वृद्धि की गई थी। भाजपा शासन के पिछले 8 वर्षों में, वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर में 845 की भारी वृद्धि देखी गई है।
घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की वृद्धि की गई । मार्च 2021 से, घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमतों में 140.50 की वृद्धि हुई है i प्रति सिलेंडर 140.50 रुपये की वृद्धि से लोगों पर हर साल 27,095 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आया है।
3. सीएनजी पर हमला: सीएनजी अब आम आदमी का ईंधन है – ऑटो, टैक्सी, बसों, ट्रकों और कारों के लिए जो लोग पेट्रोल और डीजल का खर्च उठाने में असमर्थ हैं वह CNG का इस्तेमाल करते हैं। 7 अप्रैल को एक महीने में सातवीं बार सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। इस बार की 2.5 रुपए प्रति किलो की वृद्धि ने सीएनजी को पिछले महीने में ही 9.10 रुपये प्रति किलो महंगा कर दिया है। आंकड़ों के अनुसार, भारत में सीएनजी की खपत 3,247 हजार मीट्रिक टन है। इस एक महीने 9 रुपए प्रति किलो की बढ़ी हुई दर से जनता पर वार्षिक अतिरिक्त बोझ 1,400 करोड़ रुपये के ऊपर है।
4. पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) का दाम दिल्ली में लगभग 5-6 रुपये प्रति एससीएम बढ़ाया गया है। खपत और प्रति माह 6 प्रति एससीएम की कीमत वृद्धि के आधार पर, लोगों पर अतिरिक्त भार 961.20 करोड़ रुपये आता है।
5. 62 करोड़ किसानों पर टैक्स: मोदी सरकार किसान आंदोलन के लिए भारत के अन्नदाताओं से बदला ले रही है। 50 किलोग्राम के डीएपी बैग की कीमत में 150 रुपए प्रति बैग बढ़ायी गई है, जिससे यह 1200 से 1350 रुपये प्रति बैग हो गया है। भारत के किसान हर साल 1,20,00,000 टन (1.20 लाख करोड़ टन) डीएपी की खपत करते हैं। किसानों पर अतिरिक्त भार 3,600 करोड़ रुपये आता है।
50 किलोग्राम के एनपीके बैग की कीमत में 110 रुपए प्रति बैग की वृद्धि की गई है, जिससे यह 1290 रुपए से 1400 रुपए प्रति बैग हो गया है। किसानों पर अतिरिक्त भार 3,740 करोड़ रुपये आता है।
6. घर खर्च 44.97-% बढ़ा: घर चलाने का खर्च 6 महीने में 9.3% और 2 साल में 44.97% बढ़ गया है। पिछले 8 सालों में आटे और चायपत्ती का दाम तिगुना हो गया है, बेसन ढाई गुना, राजमा, दालें तिगुनी महँगी हैं और पकौड़ा तलने का तेल 240/लीटर के पार है।
निम्बू की खटास बढ़ी, अब क़ीमत हुई 300 रुपए प्रति किलो के पार। भिंडी, तुरई, शिमला मिर्च और हरी मिर्च 100 के पार।
7. टोल टैक्स ने लोगों की जेब में और डाका डाला: 1 अप्रैल से प्रभावित राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स में 10-18% की वृद्धि की गई है। 18% की वृद्धि पर जनता की यात्रा पर अतिरिक्त बोझ 6,120 करोड़ रुपये।
8. दवाओं पर टैक्स- मरीजों पर टैक्स: मोदी सरकार ने बीमार रोगियों को भी नहीं बख्शा है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने 1 अप्रैल से लगभग 800 आवश्यक दवाओं की कीमतों में 10.76% की वृद्धि की घोषणा की है| सामान्य दवाएँ जैसे कि पैरासिटामोल, एज़िथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल, कोविड -19 में देखभाल, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, एनीमिया, त्वचा रोग, खनिज, विटामिन सभी दवाओं की क़ीमत बढ़ गयी। उद्योग जगत के अनुमानों के अनुसार, इससे आम उपभोक्ता पर 10,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
9. घर का मालिक होना अब सपना बन गया: स्टील, सीमेंट, ईंटों, तांबा, सैनिटरी फिटिंग, लकड़ी आदि जैसी निर्माण सामग्री की बढ़ती लागत के कारण अप्रैल में आवास की कीमतें और निर्माण लागत 15% अधिक हो गई हैं। मार्च 2021 से मार्च 2022 तक स्टील की कीमतों में 30% की वृद्धि हुई; सीमेंट की लागत में 22% की वृद्धि हुई इसी अवधि में तांबा और एल्यूमीनियम क्रमशः 40% और 44% तक बढ़ गए। स्टील की कीमतें 35/kg से 90/kg तक बढ़ गई हैं। सीमेंट बैग लगभग 100 रुपए बढ़ गया है।
10. होम लोन पर टैक्स राहत खत्म: आईटी एक्ट की धारा 80 ईईए, जिसने पहली बार घर ख़रीदने वालों को होम लोन पर 1.5 लाख रुपये तक का ब्याज देने पर टैक्स में मिलने वाली अतिरिक्त राहत को मोदी सरकार ने वापस ले लिया है।
11. PF Account पर Tax: अब आपका रिटायरमेंट का पैसा सरकार की जेब में होगा! 1 अप्रैल, 2022 से, ईपीएफ खाते में 2.5 लाख से अधिक के योगदान होने पर ब्याज पर कर लगाया जाएगा। इससे पहले, भविष्य निधि की ब्याज दरों को 8.5% से घटाकर 8.1% कर दिया गया था, जिस से लगभग 6.7 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे।
एक नागरिक के जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, जहां कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है। यह चोरी है या दिन दहाड़े डाका, क्योंकि इलेक्शन जीतना लूट का लाइसेन्स नहीं है।
