ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਰਗਾ: ਸਿਰਸਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਧਾਰਾ 29 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਅਤੇ 350 ‘ਏ’ ਅਤੇ 350 ‘ਬੀ’ ਤਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿਪੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵੱਖ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 1992 ’ਚ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੀ 76 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ’ਚ 24 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ, ਮਿਜੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਯ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਗਠਿਤ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇਗੀ।