ਫਿਰੋਜਪੁਰ 11 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਟੰਡਨ):ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਪਨਬੱਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਨਬਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਬਾਡੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐੱਮਐੱਲ ਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ ਮਿਤੀ 10/9-2021 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਿਸਵਾ ਵਿਖੇ ਰੱਖੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਮਿਤੀ 14 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਠੀਕ 12 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਸਮੇਤ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਿਪੂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਮੁੱਖਪਲ ਸਿੰਘ, ਸਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਨਾ ਉਲਟਾ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੇਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਮ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪੂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੈਕਟਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਆਫੀਆਂ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
RelatedPosts
