ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ (ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਜਾਂਗੜਾ) – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਦਾਮ ਮਿਲ ਸਕਣ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਅਜਿਹੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ|
ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਤਹਤ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਹੀ ਉਦਮੀਆਂ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ, ਐਗਰੀ-ਟੇਕ ਪਲੇਅਰਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ|
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚੋਂ 3170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਏਗੀ| ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਹੁਣ ਹਿਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗੇਗਾ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਅਨਮੋਦਿਤ ਲਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ|
ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਲ ਕਰਜੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ, ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜਦਗੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਲਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਕਰਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੱ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਵੇ|
ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਉਦਮਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਪਰਿਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਪੜੇ-ਲਿਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਸਵਰਧਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਣਗੇ|
RelatedPosts
