RelatedPosts
ਮੋਹਾਲੀ, ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 20 ਅਗਸਤ (ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ 2:02 ਵਜੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ “ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ” ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਫਤਹਿਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ”ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਾਨਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ‘ਚਹੇਤਾ ਬੰਦਾ’ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਅਦ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।”
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ(ਮੁਲਤਾਨੀ) ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਫ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
