भारत की सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को बिलकिस बानो के साथ बलात्कार और उनके परिवार वालों की हत्या करने के मामले में सज़ा पाए 11 दोषियों की सज़ा में छूट देकर रिहा करने के फ़ैसले को रद्द कर दिया है.

गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान इन 11 लोगों ने बिलकिस बानो (जो उस वक़्त गर्भवती थीं) का सामूहिक बलात्कार किया था. इसके साथ ही 14 लोगों की हत्या भी की गई थी, जिनमें बिलकिस बानो की तीन वर्षीय बेटी भी शामिल थीं.

गुजरात पुलिस ने साल 2002 में कहा था कि इस केस को बंद कर देना चाहिए क्योंकि वह अपराधियों को ढूंढ़ नहीं पाई है.

इसके बाद बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि इस केस की जाँच सीबीआई (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टीगेशन) से कराई जानी चाहिए.

इसके बाद ये मामला गुजरात से महाराष्ट्र भेजा गया.

साल 2008 में सीबीआई की विशेष अदालत ने इन 11 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा दी.

आजीवन कारावास की सज़ा पूरे जीवन के लिए होती है लेकिन सरकार के पास ये अधिकार होता है कि वो अपराधी का अच्छा आचरण देखकर 14 साल बाद उसे रिहा कर दे. सरकार इस मामले में दूसरी शर्तें भी लागू कर सकती है, जैसे संबंधित क़ैदी को कब रिहा किया जाए.