ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ `ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ` ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਜਦ ਵਿਚ ਆਏ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਇਕਦਮ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਜਦ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਥੁੜਾਂ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਅ ਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਆਟਾ ਜਾਂ ਚੌਲ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਛੋਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਵੱਡੇ ਆਸਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇਕ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੰਤਵ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। `ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ` ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ 12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਕੀਮ `ਤੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੇ ਜੇਕਰ ਸਫ਼ਲ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਉਥੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕੇਗਾ।
